मनोज जरांगे पाटील यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणानंतर राज्य शासना शासनाने मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ पाठवून 24 डिसेंबर पर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईल असे आश्वासन दिले आहे. परंतु सरकारने यापूर्वी देखील आश्वासन देऊन ते पाळले नव्हते. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्यावर उपोषणाची वेळ आली होती. आता दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषण मागे घेतल्यानंतर तरी सरकार आश्वासन पाळेल का याबाबत मराठा समाजामध्ये अद्यापही साशंकता आहे.